महावीर पुनले १ करोड दिने मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन्। यसअघि उनले सरकारले दिने भनेको पाँच करोड रुपैँया अस्वीकार गरेका थिए।
सरकारले बिहीबार पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र प्रविधि विकासका लागि डेढ करोड रूपैँया अनुदान दिने निर्णय गरेको उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले सेतोपाटीलाई बताए।
‘उहाँले गरिरहेको कामलाई सहयोग पुग्ने गरी पुरानो प्रविधिलाई आधुनिकीकरण गर्ने काममा सहयोग गर्न यो रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ मन्त्री जोशीले भने, ‘यसले उद्योगको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ।’
यसअघि केपी शर्मा ओली सरकारले दिएको पाँच करोड अस्वीकार गरेको पुनले सरकारको यो निर्णयलाई भने सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन्।
‘यो अघिल्लो पटकजस्तो सरकारले गरेको निर्णय होइन,’उनले भने, ‘यो उद्योगमन्त्रीज्यूको व्यक्तिगत सदासयता र सहयोग हो। यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु।’
पुनका अनुसार वैशाख दोस्रो साता उद्योगमन्त्री जोशीले उनलाई बोलाएर आफूले गर्नसक्ने सहयोगबारे जिज्ञासा राखेका थिए।
‘चुनावभन्दा दुई साताअघि उहाँले मलाई बोलाएर के गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नुभएको थियो,’ पुनले भने, ‘उहाँले आविष्कार केन्द्रले गरिरहेको कामको प्रशंशा पनि गर्नु भएको थियो।’
उद्योग मन्त्रालयले आविष्कार केन्द्रलाई कसरी र कुन क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्छ भन्ने जानकारी नभएकाले सोचविचार गरेर निर्णय गर्ने मन्त्री जोशीलाई अनुरोध गरेका थिए।
‘उहाँसँग हामीले पटकपटक छलफल गरेर यो निर्णय लिएका हौं,’ जोशीले भने।
पुनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र चलाउनका लागि दश मेगावाटको हाइड्रोपावर बनाउने योजना बनाएर सहयोगका लागि सरकारसँग गतसाल अनुरोध गरेका थिए। दश मेगावाटको जलविद्युत परियोजनाका लागि करिब ५० करोड रूपैंया लाग्ने अनुमानसहित आवश्यक सहयोगका लागि सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए।
गत साउनमा ओली सरकारले उनलाई पाँच करोड रूपैंया दिने निर्णय गरेको थियो। यो रकम अस्वीकार गर्दै उनले ‘जनताको ढोकामा जाने’ घोषणा गरेका थिए।
जलविद्युत परियोजना विकासका लागि चाहिने पचास करोड संकल गर्ने उद्देश्यका साथ उनले ‘महादान अभियान’सुरु गरे। अभियान मार्फत अहिलेसम्म दुई करोड पचास लाख जति मात्रै रकम संकलन भएको छ।
आविष्कार केन्द्रले यही बीचमा मेडिकल ड्रोन र विद्युतीय सवारीसाधन विकास गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ। अहिले विद्युतीय सवारीसाधन र मेडिकल ड्रोन विकासका लागि काम गरिरहेको र धान काट्ने मेसिन लगायत केही अन्य मेसिन विकासका लागि आवेदन आविष्कार केन्द्रमा परेको उनले बताए।
यसअघि ‘जनताको ढोकामा गइसकेको’ र ‘फेरि सरकारको ढोका नढक्ढक्याउने’ घोषणा गरेका पुनले अहिले आएर सरकारी सहयोगलाई सकारात्मक रूपमा लिएका हुन्। तै पनि उनले सहयोग स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधामै रहेको बताए।
‘यो उद्योगमन्त्रीज्युको व्यक्तिगत सद्भाव भएकाले सकारात्कम रूपमा लिएको छु,’ उनले भने, ‘तर उहाँ केही दिनमा जाँदै हुनुहुन्छ र अर्को मन्त्री आउँछ। उहाँ गएपछि यो निर्णय सजिलै कार्यान्वयन हुन्छ? उहाँका शर्तहरू र प्रकृया के के हुन्छन्? यो सबै विचार गरेर लिने कि नलिने निर्णय हुन्छ।’
यसैबीच सरकारले राष्ट्रिय आँखा कार्यक्रमका लागि १० करोड रूपैंया अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।
अहिले तिलगंगा आँखा उपचार केन्द्रले उत्पादन गर्ने आँखाको लेन्स विदेशमा निर्यात भइरहेको छ। यसको मात्रा बढाएर उद्योगको रूपमा विकास गरेर लैजाने दीर्घकालीन नीति अनुसार दश करोड रूपैंया सहयोग गर्ने निर्णय भएको मन्त्री जोशीले बताए।
‘अहिले विदेशमा ख्याती कमाइरहेको अाइ लेन्स उत्पादनलाई उद्योगकै रूपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘यही नीतिअनुसार नै यो रकम सहयोग गरेका हौं।’-setopati
http://ift.tt/eA8V8Jfrom SHYANE http://ift.tt/2rp2PxP
via IFTTT
0 comments:
Post a Comment