शिक्षा ऐन संसोधन अन्तिम तयारीमा

पुष २६। प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले कक्षा १३ सम्म अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षामा परिणत गरेपछि प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले १३ कक्षा सम्म अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ६ वर्षको लामो प्रयासपछि सरकारले अस्ति आइतबार संसदमा पेश गरेको शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सो विषय उल्लेख गरेको हो । सो विषयमा हिजो सोमबार सो विषयमा सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ । शैसान्तिक सहमति भएपछि सो ऐन पारित हुने लगभग पक्का भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा संविधानसभाले यो ऐन बनाएपछि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी योखरेलले सामान्य प्रशसन मन्त्री रेखा शर्माले व्यवस्थापिका संसादमा सो विधेयक पेश गर्नुभएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले सबै सरोकारवालासंग छलफल गरी अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पेश गरेपछि सो विधेयक संसदमा पेश भएको थियो । यसअघि ०६६ सालमा पेश हुनुपर्ने सो विधेयक साजनितिक खिचातानी र मन्त्रालयमा कुरा बाझेपछि बारम्बार विभिन्न मन्त्रालयमा दर्ता हुने र फर्कने गरेको थियो । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले करिब एक महिना अघि घोषण गर्नुभएको १८ बुदे अबधारणापत्रमा चाडै शिक्षा ऐन जारी गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । मन्त्रीको प्रबितद्धता अनुसार शिक्षा ऐन संसदमा प्रवशे गर्ने मौका मिलेको छ । कुनैपनि दलले अब्जेक्सन नगरेमा अबको करिब एक महिना पछि शिक्षा ऐनको आठौ संशोधन विधेयक पारित भएर लागु हुनेछ । मन्त्रीको सक्रियतामा शिक्षा ऐनको आठौ संशोधन संसदमा प्रवेश गरेको हो–शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हारी लम्साले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो–ऐन लागु भएपछि शिक्षामा ब्यापक सुधार र प्रगति हुनेछ । शिक्षा ऐन पारित नभएको कारण सरकारले सन्२००७ देखि ०१५ सम्म लागु गरेको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना पुर्ण रुपले कार्यान्वयन हुन सकेन । यस्लदे गर्दा दातृ निकायले सरकारको ठुलो आलोचना गरेको थियो । शिक्षा ऐन लागु भएपछि कक्षा १–८ आधारभुत र र ९–१२ माध्यामिक शिक्षा हुनेछ । माध्यमिक शिक्षा भन्नाले साधारण तथा संस्कृत शिक्षातर्फ कक्षा नौदेखि कक्षा बाह्रसम्म र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तर्फ कक्षा नौदेखि कक्षा तेह्रसम्म दिइने शिक्षा भनी उल्लेख गरेको छ । शिक्षा ऐृन जारी भएपछि अब निजी विद्यालय संचालकले कम्पनीमा दर्ता गरी विद्यालय खोल्न पाउनेछैनन । कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले चाहेमा कम्पनी खारेज गरी शैक्षिक गुठी वा सहकारी अन्र्तगत विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था ऐनमा संसदमा पेश भएको ऐनमा उल्लेख छ । कम्पनी भन्ने शब्दको सट्टा शैक्षिक गुठी वा सहकारीको भन्ने शब्दहरु ऐनमा राखिएको छ । ऐन जारी भएपछि एसएलसी परीक्षा प्रणाली खारेज हुनेछ । कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षाको रुपमा संचालन गरिनेछ । त्यसलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले संचालन गर्नेछ । ०४६ सालमा स्थापनि भएको उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद खारेज हुने भएको छ । परिषदलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण गरिने भएको छ । शिक्षाविद वा परीक्षा सम्बन्धी विज्ञमध्यबाट नेपाल सरकारले नियुक्ती गरेको व्यक्ती बोर्डको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको छ । बोर्ड गठन भए लगत्तै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट भए गरेका काम कारबाही बोर्डबाट भए गरेको मानिने, परिषद्को नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व बोर्डमा सर्ने, उमाशिप ऐन २०४६ बमोजिम गठित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा नियुक्त भएका कर्मचारी बोर्डको कर्मचारी मानिने बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मर्का पर्ने गरी साविकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा शर्तमा कुनै परिवर्तन गरिने र ऐन बमोजिम गठित परिषद्ले छिन्न बाँकी उजूरीको कारबाही र किनारा बोर्डले गर्नेछ व्यवस्था आठौ शंसोधन ऐृनमा व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डमा १० सदस्य रहने व्यवस्था संशोधित ऐनमा गरिएको छ । परीक्षा बोर्ड बोर्ड स्वशासित र संगठित संस्था हुने व्यस्था ऐनमा गरिएको छ । माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दश र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुनेछ । तर आधारभूत तहको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुनेछ । कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनमा शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाब दिने काम गर्ने अधिकार सहितको शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ । बोर्डमा १७ सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम समेतको लागि एक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रको प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारले एकजना प्रमुख शिक्षा परीक्षक नियुक्त गर्नेछ । नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन । तर कुनै अभिभावकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक विद्यालयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग लिन सकिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने वा विद्यालय प्रशासन सम्बन्धी काममा बाहेक अन्य काममा लगाउन नहुने, विद्यालयको पठन पाठनमा बाधा नपर्ने गरी राष्ट्रिय जनगणना, निर्वाचन सम्बन्धी काम, दैवी प्रकोप उद्धार वा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै काममा खटाउन सकिने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन वा दुव्र्यवहार गर्न पाइने भनिएको छ । । ऐनको अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्व तयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै शिक्षक यूनियन भन्ने शब्दहरुको सटृा “शिक्षक महासंघ हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । 

from SHYANE http://ift.tt/1VVsir2
via IFTTT